मितिः २०८१, १ असार शुक्रबार

भरतपुर महानगरले तत्काल डोजर नचलाउने, अवैध संरचना भत्काउने कामबाट पछाडि हट्दै

भरतपुर महानगरपालिका मापदण्डविपरीत निर्माण भएका अवैध संरचना भत्काउने कामबाट पछाडि हटेको छ । अवैध संरचना भत्काउन भरतपुरले ३५ दिने सूचना जारी गरेको समय गुज्रिएकोले डोजर चलाउने सोचबाट महानगर पछाडि हटेको हो । काठमाडौँमा बालेनको लोकप्रियता देखेर सुरु गरिएको यो काम भरतपुरमा राजनीतिक स्वार्थका कारणले पनि त्यती सहज हुन नसक्ने विश्लेषकहरुको अनुमान छ ।
भरतपुर महानगरपालिकाका प्रमुख रेनु दाहालले तत्कालै डोजर लिएर अवैध संरचना भत्काउने योजना नरहेको बताउनुभयो । उहाँले अवैध संरचनाहरुको लगत संकलनको काम वडा–वडाबाट भैरहेकाले त्यसपछि भत्काउन थाल्ने बताउनुभयो । वडा–वडाबाट तथ्यांक प्राप्त भएपछि प्राविधिकहरु पठाएर सडक सीमा एकिन गरेर चिह्न लगाउने र त्यसपछि आफैंले भत्काउन घरधनीलाई प्रोत्साहन गर्ने बताइएको छ । अवैध संरचना भत्काउने बारेमा महानगरपालिकाको एकीकृत धारणा बनाएर निर्णय गरिने नगर प्रमुख दाहालको भनाइ छ । पहिला बनेर निर्माण सम्पन्नको प्रमाणपत्र लिएका र नक्सापास गरेका घर तथा संरचनाहरु नभत्काउने जनाइएको छ ।

सडक विभागले नारायणगढ बजार क्षेत्रमा सडक सीमा मिचेर बनेका संरचनाहरु धमाधम भत्काएपछि महानगरपालिकाले सोही अनुसार भत्काउने त्रास पैदा भएको छ । कतिपयले महानगरको सूचना पछि आफैंले सडक सीमा मिचेर बनेका संरचनाहरु धमाधम भत्काउन थालेका छन् । सार्वजनिक जग्गा मिचेर बनेका संरचना, सडक क्षेत्राधिकार बनेका संरचनाहरुलाई भत्काउने काम महानगरपालिकाबाट हुने बताइएको छ ।
अवैध संरचना भत्काउन स्थानीयलाई समय दिने सोच महानगरपालिकाले बनाएको छ । महानगरले ३५ दिनको समय दिएर सार्वजनिक जमिनमा स्वीकृति नलिई बनाइएका, सडक क्षेत्राधिकार मिचेर निर्माण गरिएका र प्रयोजनविपरीत प्रयोग गरिएका संरचना भत्काउन निर्देशन दिएको थियो । महानगरले दिएको समय सोमबार सकिएको छ ।
भरतपुरमा पुलचोकदेखि गोन्द्राङसम्मको सडक र पुलचोकदेखि रामनगरसम्म जाने सडक न्यूनतम् ५० मिटर चौडाई हुनुपर्ने सडकहरु हुन् भने बाइपास रोड, बसेनी जंगलछेउको सडक न्यूनतम ३० मिटर कायम हुने सडकहरु हुन् । भरतपुरको रिङरोड भनेर बनाइएको बसेनी जंगलछेउको सडकमा नै सबैभन्दा धेरै सरकारी जग्गामा अबैध संरचनाहरु बनेका छन् ।

No widgets found. Go to Widget page and add the widget in Offcanvas Sidebar Widget Area.