मितिः २०८१, १ असार शुक्रबार

रविको पासपोर्टबारे प्रमाण संकलन सुरु, एकसाथ तीन निकायबाट कागजात झिकाउने निर्णय

सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेको पासपोर्टमाथि परेको जाहेरीका विषयमा अनुसन्धान थालेको छ । आफूकहाँ पेश भएको जाहेरीका आधारमा सरकारी वकिल कार्यालयले एकसाथ तीन निकायबाट कागजात मगाएर अनुसन्धान थालेको हो ।
उक्त कार्यालयले आजमात्रै निर्णय गरेर जिल्ला प्रशासन कार्यालय, अध्यागमन विभाग र राहदानी विभागमा लामिछानेको बारेमा विस्तृत विवरण मगाएको हो । एक सरकारी वकिलका अनुसार तीन निकायमा लामिछानेबारे फरक फरक विवरण मागिएको छ । जसमा राहदानी विभागमा पठाएको पत्रमा २०७२वैशाख२८ मा लामिछानेले ०८८३४८३८ नम्बरको नेपाली पासपोर्ट लिएको हो कि होइन भनी सोधिएको छ । त्यस्तै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा २०७२वैशाख २८ मा रवि लामिछानेको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र कायम थियो कि थिएन भनी विवरण खुलाएर पठाउनु भनिएको छ ।
त्यस्तै,अर्को सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौंले अध्यागमन विभागलाई २०७२ वैशाख २८ मा लामिछानेले लिएको ०८८३४८३८ नम्बरको नेपाली पासपोर्ट लिएपछि विदेश भ्रमण गरे÷नगरेकोवारे विवरण पठाउन भनेको छ । तीनवटै निकायबाट प्रमाण संकलन भएर पुष्टि भएपछि बल्ल जाहेरी दर्ताका लागि जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौंमा पठाउने योजना रहेको छ ।

युवराज पौडेल (सफल)ले दिएको जाहेरीको सत्यता के हो, जाहेरीमा उल्लेख भए अनुसारको सत्यता हो कि होइन भन्ने परीक्षण हुने बताइएको छ । जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौंले निवर्तमान गृहमन्त्री रवि लामिछाने विरुद्धको जाहेरी दर्ता लिन अस्वीकार गरेपछि युवराज पौडेल सफलले सरकारी वकिलको कार्यालय, काठमाडौंमा जाहेरी पेश गर्नुभएको थियो । सरकारी वकिलले जाहेरीमा उल्लेखित व्यहोरासँग सम्बन्धित कागजात र अरु विवरण मगाएको हो । लामिछानेविरुद्ध जाहेरी दिनुभएका युवराज पौडेलले प्रहरीमा पेश गरेको जाहेरीको प्रतिलिपी अनौपचारिक रुपमा समेत महान्यायाधीवक्ता कार्यालयमा पुगेको छ । पौडेलले पेश गरेकोे जाहेरीमा भनिएको छ–‘केवल नेपाली नागरिकले मात्रै प्राप्त गर्नसक्ने नेपाली पासपोर्ट प्राप्त गर्ने जुन कार्य गरेका छन्, सो(काम) कानूनद्वारा बर्जित र दण्डनीय छ ।’
लामिछानेले २०५० साल फागुन १० मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट सुरुमा नागरिकताको प्रमाणपत्र लिनुभएको थियो । अमेरिका गएपछि उहाँले २१ फेब्रुअरी २०१४ (तदनुसार २०७० फागनु ९ मा) त्यहाँको नागरिकता प्राप्त गर्नुभयो । अमेरिकाको नागरिकता पाएपछि ११ मे २०१५ (२०७२ वैशाख २८ मा उहाँ नेपाल फर्किए र जेठ १३ मा नेपाली पासपोर्ट लिनुभएको थियो ।
लामिछाने नेपाल फर्कदा अमेरिकाको नागरिकता त्याग्नुभएको थिएन । २०७९ माघ १३ मा सर्वोच्च अदालतले विदेशको नागरिकता लिनेहरुको नेपाली नागरिकता कायम नरहने भनी व्याख्या गरेको थियो । ‘कायम नभएको’ नेपाली नागरिकता देखाएर लामिछानेले नेपाली पासपोर्ट लिएकोले उहाँमाथि झुटो विवरण पेश गरेको आरोप लागेको हो ।

पासपोर्ट लिने बेलामा फारम भर्दा आफ्नो नागरिकता खुलाउनुपर्छ, जसमा लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता लुकाई आफू नेपाली नागरिक रहेको भनी नेपाली पासपोर्ट लिनुभएको थियो । करिव तीन वर्ष एक महिनासम्म उहाँले अमेरिका र नेपालको दुवै पासपोर्ट एकैसाथ साथमा राख्नुभएको थियो । २०७५ जेठ ४ मा अमेरिकी नागरिकता त्याग्न निवेदन दिनुभएको थियो । त्यसको ४०दिनपछि मात्रै त्यो प्रक्रिया पूरा भएको पत्र पाउनुभएको थियो ।
आफूविरुद्ध दोहोरो पासपोर्ट लिएको आरोप लागेपछि लामिछानेले त्यसलाई स्वीकार्नुभएको थियो । तर, उहाँले आफूले त्यो पासपोर्ट कहिल्यै प्रयोग नगरेको दाबी गर्नुभएको थियो । उहाँले २०७२ सालको पासपोर्ट केही दिनअघि मात्रै राहदानी विभागमा फिर्ता गर्नुभएको थियो । तर जाहेरीमा भएको व्यहोरा अनुसार, उहाँ दोहोरो पासपोर्ट लिएकै अवस्थामा नेपाली पासपोर्ट प्रयोग गरी संयुक्त अरव इमरेट्स, दक्षिण कोरिया र जापान पुग्नुभएको थियो ।
तीनवटा निकायबाट विवरण आएपछि त्यसका आधारमा अघि बढ्ने सरकारी वकिलको तयारी छ । जाहेरीमा उल्लेखित व्यहोरा पुष्टि हुनेगरी कागजात आएमा त्यसका आधारमा छानबिन गर्नु भनी सरकारी वकिलको कार्यालयले जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौंमा जाहेरी पठाउनेछ । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार, प्रहरीले जाहेरी नलिएर सरकारी वकिलले त्यसको दर्ता गरी प्रहरीलाई अघि बढाउन निर्देशन दिने व्यवस्था छ ।
सर्वोच्च अदालतले लामिछानेको मुद्दाको विषयमा फैसला सुनाएलगत्तै उहाँविरुद्ध प्रहरीमा जाहेरी दिने प्रयास भएको थियो । गृहमन्त्रालयले पठाएको पत्रका आधारमा यसअघि नै अनुसन्धान चलिरहेको भन्दै प्रहरीले सर्वोच्च अदालतबाट फैसलाको पूर्णपाठ आएपछि मात्रै जाहेरी लिन सकिने भन्दै दर्ता नगरी फर्काएको थियो ।
रवि लामिछानेमाथिको आरोप पुष्टि भए उहाँमाथि अहिलेको नभई २०२४ सालमा जारी भएको राहदानी ऐन अनुसार कारबाही हुने देखिन्छ । पुरानो ऐनको दफा ५ मा ‘जानीजानी झुट्टा विवरण दिई पासपोर्ट प्राप्त गरेमा वा प्राप्त गर्ने उद्योग गरेमा’ तीन वर्षसम्म कैद र तीसहजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने भन्ने व्यवस्था छ ।

No widgets found. Go to Widget page and add the widget in Offcanvas Sidebar Widget Area.