केपी शर्मा

कात्तिक २१, २०७८

हरेक कुरामा केन्द्रदेखिनै राजनीतिक भागवण्डा सिक्दै आएका राजनीतिक दलका नेताहरुले अन्तत गाउँघरमा संचालित सहकारी पनि नछोड्ने भएका छन् ।

चितवनको कालिका नगरपालिका ५ मा रहेको यती बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थामा त्यहाँका राजनीतिक दलहरुले हस्तक्षेप गर्दै आफ्नै कार्यकर्ता लगेर नयाँ कार्यसमिति चयन गरेका छन् ।

सहकारीको २० औँ वार्षिक साधारण सभा तथा सातौँ अधिवेशनबाट कानुन सम्मत नयाँ समिति आउनुपर्ने हो । तर सहकारीका शेयर सदस्यहरुलाई सकेसम्म थाहै नदिई कानुनी प्रकृया पुर्याउन खोज्दै उनीहरुले कार्यसमिति चयन गरेका हुन् ।

एउटा सहकारीको अधिवेशन सम्पन्न हुन बढिमा दुई दिन लाग्नुपर्नेमा राजनीतिक भागवण्डा मिलाउनैका लागि भन्दै एक हप्ता लगाएर उक्त सहकारीमा अधिवेशन सम्पन्न गरिएको कागजपत्र तयार पारिएको छ ।

असोज २१ गतेदेखि सुरु भएर २६ गते सम्पन्न अधिवेशनमा राजनीतिक दलका भागवण्डाकै आधारमा ९ सदस्यीय नयाँ कार्यसमिति चयन गरिएको छ । जसको अध्यक्षमा माओवादीबाट भोजराज सेढाईँ, उपाध्यक्षमा नेपाली काँग्रेसबाट विश्वास अर्याल, सचिवमा एमालेबाट भवानी न्यौपाने,कोषाध्यक्षमा दुर्गाप्रसाद आचार्य र सदस्यहरुमा रामप्रसाद चापागाई, सविन न्यौपाने, सम्भुराज शाही ठकुरी, शुकराम महतो र मेनुका थापा अधिकारी रहेका छन् । उनीहरु पनि राजनीतिक भागवण्डाकै आधारमा चयन गरिएको असन्तुष्ट वहुसंख्यक शेयर सदस्यहरुको भनाई छ ।

एकै विचार भएका व्यक्तिहरुले आफ्नो आवश्यकताका लागि प्रजातान्त्रीक पद्धतीबाट नेतृत्व चयन हुनुपर्ने सहकारीको मान्यता हो । तर त्यसलाई भत्काउँदै यती सहकारीमा राजनीतिक भागवण्डा गरेर शेयर सदस्यलाई समेत गुमराहमा राखी समिति चयन गरिएपछि अवैध समिति खारेज गरी नयाँ निर्वाचन कार्यतालिका माग सहित प्रदेश र नगरपालिकाको सहकारी शाखामा समेत निवेदन दर्ता गरिएको छ ।

नयाँ कार्यसमिति चयन प्रकृया कानुन सम्मत हुनुपर्छ भन्दै उक्त सहकारीका अधिकाँश शेयर सदस्यहरुले मौखिक र लिखित रुपमै आवाज उठाउँदै आएका थिए । तर उक्त कुरालाई राजनीतिक दलबाट आड पाएको निर्वाचन समितिले टेरपुछार लाएन । कति सम्म भने निर्वाचन समितिका संयोजक शिवप्रसाद सापकोटाले नै साधारण सभाकै दिन निर्वाचन तालिका निकाले । तर कानुन अनुसार अघि बढ्नुपर्नेमा उनले दलहरुको सहमति खोज्दै असोज २२ गते निर्वाचनबाट नभई दलगत आधारमा समिति बनाउने सन्देश सहितको अर्को सूचना जारी गरे ।


निर्वाचन तालिका पर्खिएका शेयर सदस्यहरुले प्रकृया रोकिएको भन्दै निर्वाचन समिति संयोजकलाई पटक पटक मौखिक आग्रह गरेपनि टसमस नभएका उनले अन्तत असोज २६ गते दलगत आधारमा ९ सदस्यीय समिति चयन भएको घोषणा गरे ।

त्यसपछि पनि शेयर सदस्यहरुले निर्वाचन प्रकृया अघि बढाउन असोज २६ गते निर्वाचन संयोजक सापकोटालाई निवेदन दिए । तर कानुनलाई मिचेर शपथ ग्रहण समेत गराएपछि असन्तुष्ट शेयर सदस्यहरु कानुनी उपचार खोज्दै १६५ जना शेयर सदस्यहरुले नगरपालिकाको सहकारी शाखा गुहारेका छन् । हस्ताक्षर सहित उनीहरुले नयाँ निर्वाचन तालिका बनाएर शेयर सदस्यबाट समिति चयन गर्न माग गरेका हुन् ।

यता कालिका नगरपालिकाका सहकारी हेर्ने आर्थिक शाखा प्रमुख प्रकाशचन्द्र पौडेलले असन्तुष्ट शेयर सदस्यहरुले लिखित रुपमै आफूलाई कानुन सम्मत गराउन भन्दै निवेदन दिएको बताए । यो कुरा प्रदेशमा पनि पुगिसकेकोले प्रदेशबाट आउने निर्णयको आधारमा आफूले कदम चाल्ने उनको भनाई छ ।


निर्वाचन समिति संयोजक शिवप्रसाद सापकोटाले राजनीतिक दलहरुले दिएको नामावली अनुसारनै समिति चयन गरेको स्वीकार गरेका छन् । उनले भने,“राजनीतिक दलहरुले हामी बसेर यसलाई मिलाउँछौँ । केही दिन समय दिनुहोस भनेपछि मैले सोही अनुसार गरेको हुँ । हरेक क्षेत्रमा राजनीतिक सहभागीता छ ।हामीले पनि सुझाव मागेका हौँ ।”

  
सहकारी ऐन २०७४ ले सहमतिको परिकल्पना समेत गर्दैन । त्यस्तै बागमती प्रदेश सहकारी ऐन २०७६ ले समेत निर्वाचन हुनैपर्ने उल्लेख छ ।

२०७४ को धारा ४१ को (१) मै साधारण सभाबाट निर्वाचित एक संचालन समिति रहनेछ । त्यस्तै प्रदेश ऐनको ३७ को (१) मा पनि सोही कुरा उल्लेख छ।

धारा ३८ को (१) निर्वाचन नभएको जानकारी भएमा प्रदेश रजिष्टारले तीन महिना भित्रमा निर्वाचन गराउन निर्देशन गराउन सक्नेछ ।

यति प्रष्ट कानुनी प्रावधान हुँदाहुँदैपनि राजनीतिक दलले सहकारीलाई कसरी ध्वस्त पार्दैछन् भन्ने गतिलो उदाहारण पनि हो यो । असन्तुष्ट शेयर सदस्यहरुले चाँडै न्याय पाउने बताउँदै मतदानबाटै समिति चयन हुनुपर्ने अडान कायमै राखेका छन् । तर कार्तिक १ गते नगरपालिकामा दर्ता गरिएको निवेदनको अझै सुनुवाई नभएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका छन् ।

नव गठित समितिनै अपूरो !

नव गठित समितिका अध्यक्ष भोजराज सेढाईले दिएको नामावली अनुसार ९ सदस्यीय कार्यसमितिमा २ जना मात्रै महिला रहेका छन् । जवकी संघ र प्रदेशको सहकारी ऐनले प्रष्ट रुपमा ३३ प्रतिशत महिला अनिवार्य हुनैपर्ने प्रावधान ल्याएको छ ।

त्यसलाई समेत अटेर गरी कानुन विपरीत समिति बनेर बैठक समेत बसेको छ । ३३ प्रतिशत समेत अपुग रहेको नव गठित समितिका अध्यक्ष सेढाईले भने आफूहरु कानुनी रुपलेनै चयन भएर आएको र आफ्नो कार्यकाल सफल पार्न टिमनै प्रतिवद्ध भएर लागेको बताए ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय