दक्षिण कोरियाले रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) अन्तर्गत आउँदो एक वर्षभित्रै ४० हजार नेपाली कामदार लैजाने भएको छ ।
अबको एकैवर्षभित्र निर्माण, उत्पादन र कृषि क्षेत्रमा गरी ४० हजार नेपाली लैजाने भएको हो । यसअघि ईपीएसअन्तर्गत यति धेरै नेपाली एकै वर्षमा कोरियाले भर्ना गरेको थिएन ।
कोरियाले सबैभन्दा बढी गत वर्ष नौ हजार कामदार लैजाने कोटा छुट्याएको थियो । ईपीएस प्रणालीअन्तर्गत हालसम्म कोरियामा ७५ हजार नेपाली कामदार पुगिसकेका छन । जसमा पाँचहजार महिला छन् । कोरिया गएकामध्ये तीनहजार नेपाली गैरकानुनी हैसियतमा बसिरहेको बताइएको छ ।
कोरीयाका श्रम तथा रोजगार उपमन्त्री पार्क जोङपिल कोरियाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) को १७ औं एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रीय बैठकमा सहभागी हुन सिंगापुर जानुभएको थियो । सोही बैठकमा नेपालको तर्फबाट श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा सचिव एकनारायण अर्यालले पनि नेतृत्व गर्नुभएको थियो । सोही क्रममा दुवै मुलुकका अधिकारीबीच भेटवार्ता भएको हो । सिंगापुरमा भएको उक्त द्विपक्षीय भेटमा उपमन्त्री जोङपिलले अर्याललाई अबको एकै वर्षभित्रमा नेपालबाट ४० हजार कामदार लैजाने जानकारी दिनुभएको थियो ।
उक्त भेटवार्तामा कोरियाले कामदार आपूर्ति गर्दै आएका १६ मुलुकमध्ये नेपालीलाई उच्च प्राथमिकता दिने गरेको बताइएको छ । ईपीएसअन्तर्गत कामदार पठाउन थालेको १२ वर्ष भएको र यो अवधिमा कोरिया र नेपालबीचको संयन्त्रले प्रभावकारी रूपमा कार्यसम्पादन गरिरहेको बताइएको छ । कोरियाको मागअनुसार कामदार पठाउन सक्ने संयन्त्र नेपालसँग भएकाले त्यसका लागि आफूहरू तयार रहेको भन्दै अर्यालले कोरियाली पक्षलाई आश्वस्त पार्नुभएको छ ।
नेपाल र कोरियाबीच भएको श्रम सम्झौता परिमार्जन गर्न आवश्यक रहेको बताइएको छ । उक्त सम्झौतामा श्रम मामिलामा परेको अप्ठ्यारोलाई हल गर्न दुवै मुलुकबीचको प्राविधिक समितिको बैठक बस्ने व्यवस्था गरिएको छैन । पेसागत पदमा नेपाली कामदार लैजाने गरी क्षेत्रगत पहिचान गरिएको छैन । पेसागत पदमा लैजाने व्यवस्था नगर्दा उच्च तहमा कम्पनीले लैजाने भए पनि पठाउन समस्या देखिएको बताइएको छ ।
कोरियामा कार्यरत नेपाली कामदारलाई सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गर्नसमेत उपमन्त्री जोङपिल लाई अर्यालले आग्रह गर्नुभएको छ । उक्त भेटमा कोरियाली पक्षलाई नेपालले वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषको दायराभित्र ल्याउने गरी नीतिगत व्यवस्था गरेको जनाइएको छ । कोरियामा मृत्यु भएका कामदारको शवसमेत नेपालको आफ्नै खर्चमा ल्याउनुपर्ने अवस्था छ । यसबाहेक कोरियाको बैंकबाट नेपालमा आफ्नो वा परिवारको खातामा अनिवार्य रकम पठाउनुपर्ने व्यवस्था गर्न सहजीकरण गरिदिन पनि आग्रह गरिएको छ । कोरियामा हुन्डी कारोबार ठूलो समस्याका रूपमा रहेकाले नेपाली कामदारको हकमा बैंक खाताबाटै स्वदेशमा रकम पठाउने अवस्था बनोस् भन्ने चाहना नेपाल सरकारको छ ।
