प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा चुनिएका जनप्रतिनिधिले अब आउँदो पुस २८ अघि नै नयाँ सरकार बनाउने भएका छन् । चुनावमा एउटै दलले बहुमत प्राप्त गर्न नसकेकाले दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा नयाँ सरकार गठन हुने भएको हो ।
निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभाको अन्तिम नतिजा घोषणा गरेको ३५ दिनभित्र प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति भइसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर, एउटै दलको बहुमत नपुग्ने भएकाले संयुक्त सरकार गठनको गृहकार्य हुनेछ । नतिजा घोषणाको ३० दिनभित्र संयुक्त सरकार गठन भइसक्नुपर्ने व्यवस्था संविधानको धारा ७६ मा छ । त्यतिन्जेल प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसके सरकार गठनको अर्को विकल्पमा जानुपर्छ । आयोगले प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनको अन्तिम नतिजा सार्वजनिक गरेर हिजो बिहीबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ ।
संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने गरी कोही प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसके धारा ७६ (३) अनुसार राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा बढी सदस्य भएको दलको संसदीय दल नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्नेछ । ८९ सिटसहित कांग्रेस संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल बनेको छ । यस्तो अवस्थामा ८९ सिटसहित सबैभन्दा ठूलो दल बनेको कांग्रेसको संसदीय दल नेता प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन्छन् । यो व्यवस्थाबमोजिमको सम्पूर्ण प्रक्रिया निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको ३५ दिनभित्र पूरा गरिसक्नुपर्ने हुन्छ ।
संविधानको धारा ७६ (८) मा संविधानबमोजिम भएको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको वा प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भएको मितिले ३५ दिनभित्र प्रधानमन्त्री नियुक्तिसम्बन्धी प्रक्रिया सम्पन्न गर्नु भन्ने व्यवस्था उल्लेख छ । सरकारको नेतृत्व गर्न चाहने दललाई ३५ दिनभित्रै बहुमत जुटाउनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था रहेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । संविधानको धारा ७६ मा सरकार गठनका सबै प्रक्रिया ३५ दिन पूरा गर्नुपर्ने भनिएकाले अब नयाँ सरकार गठन आह्वान गर्ने बाटो खुलेको छ । प्रदेशको मुख्यमन्त्री पनि संघकै जस्तो अब आउँदो पुस २८ भित्र नियुक्ति गरिसक्नुपर्नेछ ।
सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिले आह्वान गर्ने कि राजनीतिक दलले बहुमत जुटाएर माग गर्ने भन्ने व्यवस्था भने किटान गरिएको छैन । यस्तो अवस्थामा राजनीतिक दलहरूले बहुमत जुटाएर प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि राष्ट्रपतिकामा जाने अभ्यास छ । २०७४ को निर्वाचन पछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली शपथसमेत नलिई प्रधानमन्त्रीको दावी लिएर जानुभएको थियो । प्रधानमन्त्री नियुक्तिपछि मात्रै ओलीसहित सांसदको शपथ भएको थियो ।
संविधानको धारा ८८ मा संघीय संसद् र धारा १७९ मा प्रदेशसभाका सदस्यको शपथसम्बन्धी प्रावधान छ । दुवै सभाका सदस्यले सदन वा त्यसको कुनै समितिको बैठकमा पहिलो पटक भाग लिनुअघि शपथ लिनुपर्नेछ । संविधानमा सरकार प्रमुख हुन प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको सपथ लिनुपर्ने प्रावधान छैन । संसद्को सदस्यले सदन र समितिको बैठकमा भाग लिनुभन्दा अघि शपथग्रहण गर्नुपर्ने बताइएको छ । अब सातै प्रदेश र संघीय सरकार गठन आह्वान गर्न मिल्ने आयोगले जनाएको छ ।
२०७४ मा शपथभन्दा अघि सरकार गठन भएको विषयमा अदालतमा मुद्दासमेत परेको थियो । त्यही कारण यसपालि सरकार गठनभन्दा पहिला नै शपथको कार्यक्रम हुन सक्ने संसद् सचिवालयले जनाएको छ । विगतमा संसद् बैठक बस्ने दुई दिनअघि मात्रै शपथ गराउने गरिए पनि यसपालि चाँडै सक्ने तयारी संसद् सचिवालयको छ । सचिवालय त्यसको तयारीमा रहेकाले एक साताभित्रै शपथ गराउन तयारी रहेको सचिवालयले जनाएको छ ।
कांग्रेस नेता पूर्णबहादुर खड्काले शपथग्रहणपछि मात्र सरकार निर्माणको प्रक्रिया सुरु हुने बताउनुभयो । बानेश्वरस्थित संघीय संसद् भवनमा अब बस्ने बैठकको तयारीबारे अनुगमन गर्न हिजो बिहीबार महासचिव भरत गौतमलगायतको टोली पुगेको थियो । त्यही बेला बैठक कक्षमा बुझाइने घण्टी, लाइभ प्रसारण गर्न खिच्ने क्यामेरा, साउन्ड सिस्टमको परीक्षण गरिएको थियो । सचिवालयले प्रतिनिधिसभाका दुईसय ७५ जनाको शपथ संसद् बैठक कक्षमै गराउने तयारी गरेको छ । प्रतिनिधिसभामा कांग्रेसका ८९, एमालेका ७८, माओवादीका ३२, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका २०, राप्रपाका १४, जसपाका १२, एकीकृत समाजवादीका १०, जनमतका छ, लोसपाका चार, नागरिक उन्मुक्तिका तीन, जनमोर्चाका एक, नेमकिपाका एक र स्वतन्त्रका पाँच सांसद छन् ।
निर्वाचनपछि पहिलो बैठकको अध्यक्षता ज्येष्ठ सदस्यले गर्नेछन् । ज्येष्ठ सदस्यले राष्ट्रपतिसँग शपथ लिएपछि सांसदलाई शपथ गराउने छन् । आयोगले निर्वाचितको सूची पठाएपछि ज्येष्ठ सदस्य यकिन हुनेछ । प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा ज्येष्ठ सदस्य सर्लाही–२ बाट निर्वाचित माओवादीका ८५ वर्षीय महेन्द्रराय यादव रहेको आयोगले जनाएको छ । २०७४ मा पनि यादव सबैभन्दा ज्येष्ठ भएपनि अनुपस्थित भएका कारण महन्थ ठाकुरले शपथ गराउनुभएको थियो ।
संविधानको धारा ९३ मा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभाका लागि भएको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र संघीय संसद्को अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । संसद् अधिवेशन सरकारको सिफारिसमा आह्वान र अन्त्य गरिन्छ तर पहिलो बैठक सरकारको सिफारिस आवश्यक पर्ने वा नपर्ने स्पष्ट नभएको बुझिएको छ ।
प्रदेशसभाको बैठक पुस तेस्रो साताभित्रै बसिसक्नुपर्ने हुन्छ । संविधानको धारा १८३ (१) मा प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभाका लागि भएको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले २० दिनभित्र प्रदेशसभाको अधिवेशन आह्वान गर्ने व्यवस्था छ । आयोगले प्रदेशसभा सदस्यको नतिजा गत बुधबार नै सार्वजनिक गरिसकेको छ । यसअनुसार अब आउँदो पुस १८ भित्र प्रदेशसभा बैठक बस्नुपर्ने हुन्छ । भोली शनिवार आयोगका पदाधिकारीले प्रदेश प्रमुखलाई प्रतिवेदन बुझाउने बताइएको छ ।
