जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनमा मिटरव्याजीविरुद्ध हालसम्म २२ उजुरी परेका छन् । सरकारले देशभरका मिटरव्याजीविरुद्ध सम्बन्धित प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दिन पीडितलाई आह्वान् गरेपछि पीडितले प्रशासनमा उजुरी गरेका हुन् । चितवनमा दर्ता भएका २२ उजुरीमध्ये एउटा उजुरीमा मात्रै निवेदक र विपक्षीबीच मिलापत्र भएको छ ।
१२ उजुरीमा निवेदक र विपक्षीबीच सहमति तथा मिलापत्र हुन नसकेपछि प्रशासन कार्यालयले ती उजुरी प्रहरी कार्यालयमा पठाएको छ । प्रहरीले उजुरीमाथि अनुसन्धान गरिरहेको छ । प्रशासन कार्यालयले पठाएको उजुरीमाथि आवश्यक प्रमाण संकलन गरेर अनुसन्धान गर्ने काम भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनले जनाएको छ ।
मिटरव्याजीका प्रमाण संकलनको काम हुँदै छ । मिटरव्याजीलाई कारबाही गर्न कानुन नै नभएकाले प्रहरीले समेत प्रमाण संकलन भइसकेपछि कुन मुद्दा चलाउने भनेर सरकारी वकिलसँग राय लिएर मात्र मुद्दा दर्ता गर्ने योजनामा छ ।
गत भदौ ५ गते पहिलोपटक भरतपुर–१० की मित्रकुमारी कुँवरले भरतपुर–११ की सरिता अधिकारी र भरतपुर–९ की राधिका खनालविरुद्ध मिटरव्याजको उजुरी दिनुभएको थियो । निवेदक र विपक्षीबीच पटक–पटक छलफल गराउँदा पनि सहमति नभएपछि उजुरीको सक्कल फाइल गत मंसिर ६ गते प्रहरी कार्यालयमा पठाइएको प्रशासन कार्यालयका नासु विश्वास श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।
सकभर निवेदक र विपक्षीलाई उपस्थित गराएर सहमतिबाट समस्या समाधान गर्ने कोसिस गर्ने उहाँको भनाई छ । पीडितको मागमा पीडक सहमति भएपछि उजुरीको टुङ्गो लागिहाल्ने बताइएको छ । तर, निवदेन दिएर पीडित र विपक्षी हालसम्म उपस्थित नभएकाले दुर्व पक्षलाइ उपस्थित गराउन प्रहरीलाई पत्राचार गरेको बताइएको छ ।
सहमति तथा मिलापत्र हुन नसकेका पाँच उजुरीका फाइल गत मंसिर ६ गते, पाँच उजुरीका फाइल गत भदौ २३ गते र दुई उजुरीका फाइल भदौ २७ गते अनुसन्धान तथा कारबाहीको लागि प्रहरीकोमा पठाइएको छ । भदौ ५ गते नै ठोरी गाउँपालिका–२ का टेकबहादुर लामिछानेले रत्ननगर नगरपालिका–१० का महेन्द्रराज महतोविरुद्ध हालेको उजुरीमा असोज २ गते मिलापत्रबाट टुङ्गो लागेको जनाइएको छ ।
दुई उजुरीमाथि निवेदक र विपक्षीबीच छलफल भइरहेको छ भने सात उजुरीका निवेदक र विपक्षीलाई प्रशासन कार्यालयमा उपस्थित गराउन प्रहरीलाई पत्राचार गरिएको छ । गत भदौमै दर्ता भएका उजुरीका निवेदकसमेत प्रशासन कार्यालयमा आएका छैनन् । छलफलका लागि दुवै पक्ष नआएपछि मिटरव्याजीका सात उजुरी अघि बढ्न सकेका छैनन् ।
मिटरव्याजीलाई कारबाहीका लागि सरकारले छुट्टै कानुन बनाउने तयारी पनि गरिरहेको छ । मिटरव्याजीलाई कारबाही गर्ने कानुन नै नभएकाले पनि प्रशासन कार्यालयले सहमतिमार्फत उजुरी टुङ्ग्याउने प्रयास गरेको हो । सहमतिमार्फत टुङ्ग्याइँदा पीडितले न्याय पाउन सक्ने अवस्था नदेखिएपछि गृहमन्त्रालयले छुट्टै कानुनको मस्यौदा तयार गर्न लागेको हो ।
कानुनको मस्यौदा तयार गर्न गृहले गठन गरेको कार्यदलले एक महिनाभित्र आवश्यक मस्यौदा तयार गरिसक्ने बताइएको छ ।
