मितिः २०८१, २० आश्विन आईतवार

महसुल तिर्न विद्युत प्राधिकरणको ताकेता, स्थानीय तहको आनाकानी

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐेन २०७४ अनुसार सडकबत्ती स्थानीय तहको जिम्मेवारी भित्र पर्ने भए पनि महसुल भुक्तानी गर्न भने आनाकानी गरिरहेका छन् । सडक बत्तिका लागि उपभोक्तासँग शुल्कसमेत उठाउन सकिने अधिकार स्थानीय तहलाई भए पनि विगत सात वर्षदेखि स्थानीय सरकारले सडक बत्ती अन्तरगतको महसुल भुक्तानी गरेका छैनन् । विद्युत प्राधिकरणका अनुसार सडक बत्ति प्रयोग गरे वापत स्थानीय सरकारले महसुल नतिर्दा पाँच अर्ब ६० करोड रुपैयाँभन्दा बढी शुल्क उठ्न बाँकी छ । विद्युत प्राधिकरणको वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका अर्थ प्रमुख टोमलाल सुवेदीले स्थानीय सरकारले विद्युत महसुल बुझाउन आनाकानी गर्दा विद्युत महसुल सङ्कलन विनियमावली, २०७८ अनुसार लाईन काट्ने तयारी गरेको जानकारी दिनुभयो । स्थानीय सरकार भने सडक बत्तिको महसुल वैज्ञानिक नभएकाले नतिरेको बताउँछन् । रातको समयमा सडक आवतजावतलाई सहज बनाउन र सम्भावित दुर्घटनालाई न्यूनीकरण गर्न सडक बत्ति अपरिहार्य हुन्छ । तर स्थानीय सरकारले विद्युत महशुल नतिरेकै कारण कतिपय स्थानमा विद्युत लाईन काटिएको छ ।