महसुल तिर्न विद्युत प्राधिकरणको ताकेता, स्थानीय तहको आनाकानी

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐेन २०७४ अनुसार सडकबत्ती स्थानीय तहको जिम्मेवारी भित्र पर्ने भए पनि महसुल भुक्तानी गर्न भने आनाकानी गरिरहेका छन् । सडक बत्तिका लागि उपभोक्तासँग शुल्कसमेत उठाउन सकिने अधिकार स्थानीय तहलाई भए पनि विगत सात वर्षदेखि स्थानीय सरकारले सडक बत्ती अन्तरगतको महसुल भुक्तानी गरेका छैनन् । विद्युत प्राधिकरणका अनुसार सडक बत्ति प्रयोग गरे वापत स्थानीय सरकारले महसुल नतिर्दा पाँच अर्ब ६० करोड रुपैयाँभन्दा बढी शुल्क उठ्न बाँकी छ । विद्युत प्राधिकरणको वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका अर्थ प्रमुख टोमलाल सुवेदीले स्थानीय सरकारले विद्युत महसुल बुझाउन आनाकानी गर्दा विद्युत महसुल सङ्कलन विनियमावली, २०७८ अनुसार लाईन काट्ने तयारी गरेको जानकारी दिनुभयो । स्थानीय सरकार भने सडक बत्तिको महसुल वैज्ञानिक नभएकाले नतिरेको बताउँछन् । रातको समयमा सडक आवतजावतलाई सहज बनाउन र सम्भावित दुर्घटनालाई न्यूनीकरण गर्न सडक बत्ति अपरिहार्य हुन्छ । तर स्थानीय सरकारले विद्युत महशुल नतिरेकै कारण कतिपय स्थानमा विद्युत लाईन काटिएको छ ।