पटक–पटक म्याद थप गर्दा पनि काममा प्रगति नदेखिएपछि गत र चालु आर्थिक वर्षमा गरी करिब तीन दर्जन ठेक्का सम्झौता तोडिएको छ । म्याद थप गरे पनि ठेकेदारले काम बेवारिस बनाएपछि ठेक्का सम्झौता तोडिएको सडक विभागले जनाएको छ । सबैभन्दा बढी ठेक्का सडक डिभिजन कार्यालय चन्द्रनिगाहपुर रौतहटले तोडेको छ ।
उक्त कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षमा १० र गत वर्षको जेठमा तीनवटा ठेक्का तोडेको जनाएको छ । सबैभन्दा बढी तोडिएका ठेक्का पुलसँग सम्बन्धित छन् । अझै पनि केही ठेक्कामा प्रगति नदेखिएपछि तोड्ने प्रक्रियामा लगिएको सडक विभागका महानिर्देशक अर्जुनजंग थापाले बताउनुभयो ।
म्याद थप गर्दा पनि काममा प्रगति नदेखिएकाले कारबाही स्वरुप ठेक्का तोडिएको उहाँको भनाई छ । ठेक्का तोडिएपछि कामै नगर्ने ठेकेदारले अदालतमा मुद्दा हालेर अन्तरिम आदेश लिँदै थप प्रक्रिया अघि बढ्न नदिएको बताइएको छ । गत आर्थिक वर्षमा केही रुग्णसहित ३५ वटा ठेक्का तोडिएको सडक विभागका सूचना अधिकारी श्याम यादवले बताउँनुभयो ।
‘लामो समयदेखि काम हुन नसकेका र रुग्ण भई काममा प्रगति नदेखिएका ठेक्काहरु तोडिएको यादवको भनाई छ । उहाँका अनुसार बाँकी काम सम्पन्न गराउनका लागि पनि सम्बन्धित ठेकेदार कम्पनीबाटै रकम असुल गरिनेछ । सरकारले कानुन बमोजिम बाँकी कामको रकम असुल गर्नेबारेमा जानकारी गराउने हो भन्दै उहाँले सूचना दिँदा पनि ठेकेदारले लागत दाखिला गरेर भौचर पेश नगरे सम्बन्धित कार्यालयमा लेखेर पठाइने र उक्त रकम ठेकेदार कम्पनीको नाममा सरकारी लगत बस्ने बताउनुभएको छ ।