सरकारले कैद सजाय भुक्तान गरिरहनुभएका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद अरुण चौधरीलाई माफी दिन राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ । गृह मन्त्रालयको प्रस्तावपछि मन्त्रिपरिषद्ले सांसद चौधरीको बाँकी सजाय मिनाहाका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको हो ।
गृहमन्त्रीसमेतको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नै चौधरीको सजाय मिनाहाका लागि पहल गर्नुभएको थियो । सोही प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्को हिजो बिहीबारको बैठकले चौधरीको बाँकी सजाय मिनाहाको सिफारिस राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउने निर्णय गरेको हो । त्यसअघि गृह मन्त्रालयले चौधरीमाथि लागेको कसुरको अवस्थाबारे महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसँग राय मागेको थियो ।

चौधरी आगजनी मुद्दामा जिल्ला अदालत कैलालीबाट दोषी करार भई सजाय भुक्तानरत रहेको जानकारी पाएपछि गृहमन्त्रालयले चौधरीको बाँकी सजाय मिनाहाका लागि मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गरेको थियो । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले पनि आगजनीको कसुरमा बाँकी सजाय मिनाहा गर्न सकिने राय सरकारलाई दिएको थियो । त्यसकै आधारमा सरकारले निर्णय गरेर फाइल राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएको हो ।
१३ वर्षअघिको कुटपिट र आगजनीको घटनामा अदालतबाट दोषी ठहर भई कैद र जरिवाना भुक्तान गर्न बाँकी चौधरी प्रतिनिधिसभा सदस्य बनेपछि मात्रै हालै पक्राउ पर्नुभएको थियो । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका तर्फबाट कैलाली–२ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य चुनिनुभएका चौधरी दुई महिनापछि मात्र गत माघ १९ मा बाँकेबाट पक्राउ पर्नुभएको थियो । अहिले उहाँ सजाय भुक्तानका क्रममा कैलाली जिल्ला कारागारमा हुनुहुन्छ ।

कैलालीको लम्कीमा २०६६ भदौ ३ मा भएको निजी सवारी आगजनीसम्बन्धी घटनामा चौधरीलाई जिल्ला अदालत कैलालीले २०७० वैशाख ९ मा दोषी ठहर भई छ महिना कैद र आठ लाख १९ हजार चारसय २३ रुपैयाँ बिगो भराउन आदेश दिएको थियो । तर, फैसला कार्यान्वयन नभएर उहाँ प्रहरीको फरार सूचीमा हुनुहुन्थ्यो । सांसदमा निर्वाचित भएपछि मात्र चौधरीको विगतको कसुरबारे विवरण बाहिरिएको हो । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका प्रवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले बाँकी सजाय मिनाहा भए चौधरीले सांसदको हैसियतमा काम गर्न पाउने बताउनुभयो । चौधरीसहित विभिन्न कारागारमा सजाय भुक्तानरत कैदीबन्दीलाई प्रजातन्त्र दिवसका अवसरमा माफी दिन लागिएको हो । कैद भुक्तानरत करिब चारसय जनाको बाँकी कैद मिनाहा गर्न लागिएको मन्त्रिपरिषद् स्रोतले जनाएको छ ।