प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउन कानुन व्यवसायीले गरे माग

प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति नहुँदा न्याय सम्पादनमा असर पुगेको भन्दै कानुन व्यवसायीले अविलम्ब प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउन माग गरेका छन् ।
आज सोमबार सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनको ४९औँ स्थापना दिवसका अवसरमा आयोजित शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रममा उपस्थित कानुन व्यवसायीहरुले प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउन माग गरेका हुन् ।
वरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले लामो समयदेखि सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीश रिक्त हुनु शोभनीय नभएको बताउनुभयो । प्रधानन्यायाधीश नियुक्त हुन नसक्नु राजनीतिक दलहरूको अकर्मण्यता भएको उहाँको भनाई छ ।
“न्यायपालिकाको प्रमुख लामो समयदेखि रिक्त रहनु पहिलो कुरा शोभनीय हुँदैन । दोस्रो कुरा, यसले न्याय सम्पादनमा गम्भीर असर परिरहेको छ । ढुक्कका साथ आफू प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी निर्वाह गर्न नपाउँदाखेरि प्रधानन्यायाधीश र निजबाट सम्पादन हुने काममा यसको प्रत्यक्ष असर पर्छ,” भट्टराईले भन्नुभयो, “र, जहिले पनि न्यायपालिकाले कार्यपालिका वा व्यवस्थापिकाप्रति परनिर्भर रहनुपर्ने परिस्थिति सिर्जना हुन जान्छ । संविधानले परिकल्पना गरेको स्वतन्त्र न्यायपालिका कसैको पनि आस, त्रास र भयबाट मुक्त भएर कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने अवस्थामा प्रधानन्यायाधीशको पद लामो समयसम्म रिक्त रहेको कारणले प्रधानन्यायाधीशले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको भावनाअनुरूप कार्य गर्न नसक्ने परिस्थितिको सिर्जना हुन जान्छ । यसले गर्दा यो राजनीतिक दलहरूको अकर्मण्यता हो ।”
अविलम्ब प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति गर्नतर्फ राजनीतिक दलहरू लाग्नुपर्ने र यदि नलागेमा संविधान र स्वतन्त्र न्यायपालिकाले संविधानबमोजिमको कार्य गर्न असमर्थ हुने उहाँको भनाई छ । संविधानबमोजिमको कार्य गर्न जब न्यायपालिका असमर्थ हुन्छ, तब लोकतन्त्र धरापमा पर्ने उहाँको टिप्पणी छ ।
सर्वोच्च अदालतलाई कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशबाट चलाउनु संविधानविरुद्धको काम भएको वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारीले बताउनुभयो । उहाँले छिटोभन्दा छिटो स्थायी प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्न संसद्लगायत सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
नेपालको सर्वोच्च अदालतमा नेपालको प्रधानन्यायाधीश अस्थायी रूपमा राख्ने संविधानविरुद्धको काम अहिले लामो समयदेखि भइराखेकको बुझिएको छ । न्यायाधीश स्थायी हुने र सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश भने अस्थायी भएको भन्दै कानुन व्यवसायीले छिटोभन्दा छिटो प्रधानन्यायाधीशलाई स्थायी गर्नेतर्फ सम्बन्धित निकाय संसद्सहितले चाँडै ध्यान पु¥याउनुपर्ने बताएका छन् । नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले कायममुकायम छोटो समयका लागि परिकल्पना गरिएको पद भएको बताउनुभयो । स्थायी प्रधानन्यायाधीश बनाएर अदालत चलाउनेतर्फ चासो नदेखाइएको उहाँको भनाइ छ ।
सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश नहुँदाखेरि छोटो समयको लागि परिकल्पना गरिएको पद नै कायममुकायम भएकाले त्यही कायममुकायमको भरमा सर्वोच्च अदालत चलिराखेको अवस्था छ ।
लामो समयदेखि कामु प्रधानन्यायाधीशबाटै संवैधानिक इजलास चलिराखेकाले यस्तो हुँदा न्याय सम्पादनमा फरक पर्ने बताइएको छ । प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्न सरकार र संसद्लाई घिमिरेले आग्रह पनि गर्नुभएको छ ।
‘‘संवैधानिक इजलासको नेतृत्व पनि सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशले गरिराखेको हुन्छ । लामो समयबाट सर्वोच्च अदालतका कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशबाट संवैधानिक इजलास चलिराखेको अवस्था छ । यो कति समय भनेर नतोकिएको भए पनि यो वास्तवमा सधैँको लागि परिकल्पना गरिएकै होइन । यसले न्याय सम्पादनमा फरक पार्छ,” घिमिरेले भन्नुभयो, “न्यायिक नेतृत्वलाई डिमोरलाइज गर्ने काम भएको छ । कार्यपालिका र व्यवस्थापिका दुवैबाट यो कुरा भएको हुनाले म अविलम्ब, यथाशीघ्र सर्वोच्च अदालतको कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश भएको अवस्थालाई अन्त्य गरेर स्थायी प्रधानन्यायाधीशको व्यवस्था गर्नका लागि नेपाल सरकार र व्यवस्थापिका दुवैलाई म हार्दिकतापूर्वक अनुरोध गर्दछु ।”
यस्तै,कामु प्रधानन्यायाधीशले लामो समय सर्वोच्च अदालत चलाउनु उचित नहुने सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष हरिशंकर निरौलाले बताउनुभयो । कायममुकायमले निडर भएर गुणस्तरीय फैसला गर्न नसक्ने उहाँको भनाइ छ ।
सर्वोच्च अदालत एक वर्षभन्दा बढी लामो समयदेखि नेतृत्वविहीनजस्तै छ । कामु प्रधानन्यायाधीशको भरमा लामो समयसम्म सर्वोच्च अदालत रहिरहनु उचित नभएको बताइएको छ । संवैधानिक इजलासको नेतृत्व पनि प्रधानन्यायाधीशले नै गर्नुपर्ने कानुनी व्यवसायीले बताउँदै आएका छन् । मुद्दामामिलामा विवादको निरूपण गर्नलाई सक्षम, दृढ, निडर भएर गुणस्तरीय फैसला, निर्णय, आदेश गर्ने काममा कामु प्रधानन्यायाधीश लामो समय कायम रहनु कुनै हालतमा उचित नभएको बताइएको छ । यथाशीघ्र संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गरेर प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति हुनुपर्ने कानुनी व्यवसायीको माग छ ।