सरकारी कर्मचारीको न्यूनतम तलब ३४ हजार रुपैयाँ पुर्याउन उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोगले सिफारिस गरेको छ । सरकारले गत जेठमा सार्वजनिक गरेको तलब वृद्धि मर्यादाक्रम अनुसार नभएको भन्दै कर्मचारीले गरेको आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्न पूर्व मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलको संयोजकत्वमा गठित आयोगले यस्तो निर्णय सिफारिस गरेको हो ।
आयोगले हिजो शनिबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई भेटेर प्रतिवेदन बुझाएको छ । उक्त प्रतिवदेनमा विशेष गरी तलबका सम्बन्धमा मर्यादाक्रम अनुसारको तलब, तलब बढाउने मापदण्ड, खर्च घटाउने सुझाव र आम्दानी वृद्धिका उपाय लगायतका चार वटा विषयलाई समेटिएको छ ।
मर्यादाक्रम नमिलेका पदमा तलब मिलान गरेर मात्र वृद्धि गर्न सुझाव दिइएको आयोगका सदस्य तथा पूर्वसचिव विमल वाग्लेले बताउनुभयो । मुख्य समस्या परेको १९ वटा पदको मर्यादाक्रम मिलाएर प्रतिवेदन दिइएको र त्यसै आधारमा मर्यादाक्रम मिलाएर तलबको व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको उहाँको भनाइ छ ।
मर्यादाक्रममा तल परेको तर तलब धेरै भएका पदमा माथिल्लो मर्यादाको तलब वृद्धि गरेर मिलान गर्न सुझाव दिएको छ । तलब दिने निकायको क्षमता अभिवृद्धि गरी निजामती सेवाको तल्लो तहको न्यूनतम तलब मासिक ३४ हजार रुपैयाँ पुग्ने गरी तलब वृद्धि गर्न आयोगको सुझाव छ ।
आयोगले अहिले नै न्यूनतम तलब ३४ हजार आवश्यक पर्ने सुझाव दिएको छ । उसले नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको पारिवारिक बजेट सर्वेक्षण प्रतिवेदनलाई आधार मानेर ३४ हजार तोकेको जनाएको छ । सरकारले तलब दिन सक्ने गरी सरकारको क्षमता वृद्धि गर्न, राजस्व वृद्धि गर्ने र अनावश्यक खर्च कटौती गर्न पनि सुझाव दिइएको बताइएको छ । नेपालका सरकारी कर्मचारीको तलब दक्षिण एसियामा नै कम मध्येको भएकाले आवश्यक र उपयोग गर्न सक्ने गरी कर्मचारी राख्नु पर्ने र स्रोत साधनको क्षमता हरेर उपयुक्त तलब दिनु पर्ने आयोगले सुझाव दिएको छ ।
जेठ १५ गते आएको बजेटमा कर्मचारीहरूको १५ प्रतिशत तलब बढाउने घोषणा गरिएको थियो । तर पछि माथिल्ला तहका कर्मचारीहरूको २० प्रतिशतभन्दा बढी तलब बढाइएको भन्दै कर्मचारीहरूले विरोध गरेपछि सरकारले २०७९ भदौ ६ गते तलबमान अध्ययन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको थियो । पूर्वमुख्यसचिव पौड्यालको संयोजकत्वमा गठित समितिमा पूर्वसचिव विमल वाग्ले र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट शिवदेव पाण्डे सदस्य हुनुहुन्थ्यो ।